ग्राम पंचायतों में लगेगी कृषि चौपाल, किसानों को मिलेगा योजनाओं का सीधा लाभ…..

कोरबा, 10 फरवरी 2026 कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा की समीक्षा बैठक में कलेक्टर श्री कुणाल दुदावत ने जिले में योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर अधिकारियों को सख्त दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचना चाहिए, इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

ग्राम पंचायतों में कृषि चौपाल, किसानों को मिलेगा सीधा मार्गदर्शन

कलेक्टर ने कृषि विभाग को निर्देशित किया कि सभी ग्राम पंचायतों में कृषि चौपाल आयोजित कर किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, एग्रीस्टेक पोर्टल, खरीफ फसल, दलहन-तिलहन, पाम ऑयल, बागवानी एवं किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की जानकारी दी जाए।

उन्होंने चौपाल की सूचना अधिक से अधिक किसानों तक पहुँचाने, पटवारियों की ड्यूटी लगाकर राजस्व संबंधी समस्याओं का मौके पर समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

जल संरक्षण को लेकर ठोस कदम, रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर जोर

ग्रीष्म ऋतु में भू-जल स्तर गिरावट को देखते हुए कलेक्टर ने पंचायत, जल संसाधन, वन विभाग सहित संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि निर्मित जल संरचनाओं की जानकारी जलशक्ति/जलभागीदारी पोर्टल में अनिवार्य रूप से अपलोड की जाए।

इच्छुक किसानों के लिए डबरी निर्माण, कॉलोनियों व पीएम आवास में रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट को बढ़ावा देने के भी निर्देश दिए गए।

लंबित शिकायतों पर सख्ती, गुणवत्तापूर्ण निराकरण के निर्देश

कलेक्टर ने प्रधानमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री जनदर्शन, पीजीएन, मानव अधिकार आयोग एवं कलेक्टर जनदर्शन से जुड़े लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी प्रकरणों का समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जाए और संबंधित आवेदक को अनिवार्य रूप से सूचित किया जाए।

आधार-फेस आधारित ऑनलाइन अटेंडेंस अनिवार्य

शासन के निर्देशानुसार सभी शासकीय कार्यालयों में आधार-फेस आधारित बायोमेट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य कर दिया गया है। कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि ऑनलाइन उपस्थिति में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

एनआईसी अधिकारी को प्रतिदिन उपस्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।

स्वास्थ्य शिविरों में शत-प्रतिशत जांच के निर्देश

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित किया गया कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में शिविर लगाकर आयुष्मान कार्ड, वयोवंदन कार्ड, आभा आईडी बनाए जाएं।

साथ ही सिकलसेल, गैर-संचारी रोग (NCD), डायबिटीज एवं हाइपरटेंशन की शत-प्रतिशत जांच सुनिश्चित करने और संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के निर्देश दिए गए।

आवास योजनाओं में तेजी लाने के निर्देश

नगरीय निकायों एवं जनपद पंचायतों को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) एवं ग्रामीण आवास 2.0 के स्वीकृत आवासों का कार्य शीघ्र प्रारंभ कर प्रगतिरत आवास पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए। जिला शिक्षा अधिकारी को आपार आईडी की स्थिति प्रस्तुत करने कहा गया।

राजस्व प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण

कलेक्टर ने सभी एसडीएम को अविवादित नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन सहित राजस्व प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने तथा मसाहती ग्रामों के सर्वे एवं वन अधिकार पत्र से जुड़े प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए।

स्ट्रीट वेंडर-स्वनिधि योजना में तेजी लाने के निर्देश

नगरीय निकायों एवं लीड बैंक मैनेजर को निर्देश दिए गए कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर-स्वनिधि योजना के तहत हितग्राहियों के ऋण फरवरी माह के अंत तक स्वीकृत किए जाएं। साथ ही बंद हो चुकी योजनाओं के बैंक खातों को बंद कराने के निर्देश भी दिए गए।

अवैध उत्खनन पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश

जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति की बैठक में कलेक्टर ने अवैध रेत, कोयला एवं अन्य खनिज उत्खनन पर प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अवैध उत्खनन में संलिप्त वाहनों को जब्त कर सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाए।

रेतघाटों के सीमांकन, बोर्ड लगाने और निगरानी के निर्देश देते हुए एसडीएम को संयुक्त दल बनाकर कार्रवाई करने कहा गया।

पीएम सूर्यघर योजना में प्रगति नहीं होने पर नोटिस

पीएम सूर्यघर योजना की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने लक्ष्य के अनुरूप प्रगति नहीं होने पर कटघोरा डिवीजन (चैतमा) एवं कोरबा शहरी डिवीजन (दर्री जोन) के संबंधित सब इंजीनियरों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में अधिक से अधिक हितग्राहियों को योजना से जोड़ने के निर्देश दिए।

बैठक में निगम आयुक्त श्री आशुतोष पांडेय, जिला पंचायत सीईओ श्री दिनेश कुमार नाग, अपर कलेक्टर श्री देवेंद्र पटेल सहित जिले के सभी विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।