पसान में “वसूली साम्राज्य” का बड़ा खुलासा?……

कोरबा/पसान, 13 मई 2026।

कोरबा जिले के पसान क्षेत्र से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरे इलाके में हलचल मचा दी है। ग्राम पंचायत पुटीपखना में संचालित कथित “यूनियन फार्म समिति” पर ट्रक चालकों और स्थानीय लोगों से अवैध वसूली किए जाने के गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि रानी अटारी और विजय वेस्ट कोयला खदान के आसपास चलने वाले ट्रकों से वर्षों से प्रति गाड़ी ₹100 की वसूली की जा रही है।

AAP नेता घुरन सिंह मरकाम ने SDM को सौंपा ज्ञापन, निष्पक्ष जांच और कड़ी कार्रवाई की मांग

मामले ने तब और तूल पकड़ लिया जब आम आदमी पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष घुरन सिंह मरकाम के नेतृत्व में ग्रामीणों ने अनुविभागीय अधिकारी (SDM) को ज्ञापन सौंपकर पूरे प्रकरण की उच्चस्तरीय जांच और दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग कर दी।

ज्ञापन में लगाए गए आरोपों ने प्रशासनिक तंत्र को भी कठघरे में खड़ा कर दिया है। ग्रामीणों का दावा है कि वर्ष 2015 से पंचायत क्षेत्र में सक्रिय यह समिति लगातार ट्रकों से वसूली कर रही है और इस प्रक्रिया में लाखों रुपये का खेल चल रहा है। आरोपों के अनुसार हर महीने लगभग ₹2.5 लाख से ₹3 लाख तक की रकम एकत्र की जाती है, जबकि सालाना यह आंकड़ा करीब ₹30 लाख तक पहुंचने का दावा किया गया है।

“किसके संरक्षण में चल रहा वसूली का यह नेटवर्क?”

ग्रामीणों ने ज्ञापन में आरोप लगाया है कि समिति में स्थानीय पंचायत के बजाय बाहरी क्षेत्रों और अन्य पंचायतों के लोगों को सदस्य बनाया गया है। इससे स्थानीय ग्रामीणों और किसानों में भारी नाराजगी है। लोगों का कहना है कि समिति का उद्देश्य किसानों और ट्रक चालकों के हितों की रक्षा करना नहीं, बल्कि कथित रूप से आर्थिक दोहन करना बन गया है।

ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि समिति के बैंक खातों, बैठक रजिस्टरों और आय-व्यय में पारदर्शिता नहीं है। ग्रामीणों का आरोप है कि वसूली की रकम कहां खर्च हो रही है, इसका कोई सार्वजनिक हिसाब नहीं दिया जा रहा।

करोड़ों के लेनदेन और महंगे वाहन खरीदने तक के आरोप

मामले को और सनसनीखेज बनाते हुए ज्ञापन में यह भी दावा किया गया है कि समिति के पैसों से महंगे वाहन खरीदे गए हैं। ग्रामीणों ने मांग की है कि समिति के बैंक स्टेटमेंट, रजिस्टर और वित्तीय दस्तावेजों की गहन जांच कराई जाए ताकि कथित वसूली और खर्च की वास्तविकता सामने आ सके।

ग्रामीणों की प्रमुख मांगें

ग्रामीणों और ज्ञापन सौंपने वालों ने प्रशासन से मांग की है कि —

यूनियन फार्म समिति का पंजीयन तत्काल निरस्त किया जाए

बैंक खातों और लेनदेन की फोरेंसिक जांच कराई जाए

बैठक रजिस्टर और आय-व्यय का सार्वजनिक खुलासा किया जाए

कथित अवैध वसूली में शामिल लोगों पर एफआईआर दर्ज हो

ट्रक चालकों और किसानों से वसूले गए पैसों का पूरा हिसाब सार्वजनिक किया जाए

“गरीबों की मेहनत पर डाका बर्दाश्त नहीं”

AAP नेता घुरन सिंह मरकाम ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि गरीब किसानों, मजदूरों और ट्रक चालकों की मेहनत की कमाई पर किसी भी प्रकार का कथित अवैध कब्जा या वसूली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की है।

प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी क्षेत्र की निगाहें

पूरा पसान क्षेत्र अब प्रशासनिक कार्रवाई का इंतजार कर रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते निष्पक्ष जांच नहीं हुई, तो जनआक्रोश और आंदोलन तेज हो सकता है।

फिलहाल यह मामला पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है और लोगों के बीच एक ही सवाल गूंज रहा है —

“क्या प्रशासन वसूली के इस कथित साम्राज्य पर कार्रवाई करेगा, या फिर यह खेल यूं ही चलता रहेगा?”