🚨 GPM में जमीन घोटाले का बड़ा खुलासा! करोड़ों की बाजार भूमि पर कब्जे का आरोप, फोरेंसिक जांच और FIR की मांग से मचा हड़कंप……

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, 12 जून 2026 :_ गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के सकोला तहसील अंतर्गत कोटमी कला का ऐतिहासिक साप्ताहिक बाजार एक बार फिर बड़े विवाद के केंद्र में आ गया है। आजादी से पहले से प्रत्येक मंगलवार लगने वाला यह प्रसिद्ध बाजार अब कथित जमीन घोटाले और कब्जे के आरोपों के कारण अस्तित्व के संकट से जूझ रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि करोड़ों रुपये मूल्य की शासकीय एवं निजी भूमि के दस्तावेजों में कूटरचना कर उसे निजी नाम पर दर्ज कराया गया है। मामले की शिकायत कलेक्टर से करते हुए दोषियों के विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई की मांग की गई है।

यह वही बाजार है, जहां लगभग 15 दिन पहले सर्राफा व्यापारी की गोली मारकर हत्या और लूट की सनसनीखेज वारदात हुई थी। अब जमीन कब्जाने का मामला सामने आने से पूरा क्षेत्र एक बार फिर सुर्खियों में है।

राजस्व रिकॉर्ड में हेरफेर का आरोप, कई खसरा नंबर विवादों में

ग्रामीणों के अनुसार गांव के एक व्यक्ति एवं उसके परिजनों पर पटवारी और राजस्व अमले से मिलीभगत कर खसरा, नक्शा और मिसल में कथित हेरफेर करने का आरोप है। शिकायत में कहा गया है कि शासकीय बाजार भूमि को निजी भूमि दर्शाने तथा कई खरीदी गई निजी जमीनों को नक्शे से विलोपित करने की कोशिश की गई।

विवादित खसरा नंबरों में 110/8, 110/9, 110/10 सहित अन्य भूमि शामिल बताई गई है। वहीं 111/1 को यूनाइटेड क्रिश्चियन सोसायटी की भूमि बताते हुए उस पर भी कब्जे के प्रयास का आरोप लगाया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि 111/11 की आड़ लेकर भी सोसायटी की जमीन पर दावा किया जा रहा है।

20 से अधिक गांवों की जीवनरेखा पर संकट

कोटमी कला का यह साप्ताहिक बाजार केवल व्यापार का केंद्र नहीं, बल्कि 20 से अधिक गांवों की आर्थिक धुरी माना जाता है। यहां हर सप्ताह सैकड़ों किसान, छोटे व्यापारी, सब्जी-फल विक्रेता और दिहाड़ी मजदूर अपनी आजीविका कमाते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यदि बाजार की जमीन पर कब्जा हो गया तो हजारों लोगों की रोजी-रोटी पर सीधा असर पड़ेगा।

कलेक्टर के सामने रखीं तीन बड़ी मांगें

ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर तीन प्रमुख मांगें रखी हैं—

विवादित सभी खसरा नंबरों के दस्तावेजों की उच्चस्तरीय फोरेंसिक जांच कराई जाए।

कथित कूटरचना में शामिल पटवारी, राजस्व निरीक्षक एवं अन्य जिम्मेदार कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर तत्काल निलंबन की कार्रवाई की जाए।

जांच पूरी होने तक विवादित भूमि पर किसी भी प्रकार के निर्माण, नामांतरण या कब्जे पर तत्काल रोक लगाकर शासकीय भूमि को सुरक्षित किया जाए।

ग्रामीणों ने दी आंदोलन की चेतावनी

ग्रामीणों ने स्पष्ट कहा है कि यदि प्रशासन ने शीघ्र निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई नहीं की तो वे व्यापक जनआंदोलन शुरू करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।

सूत्रों के अनुसार…

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक राजस्व अभिलेखों में कथित गड़बड़ी को लेकर प्रशासनिक स्तर पर भी मामले की गंभीरता से जांच किए जाने की चर्चा है। हालांकि, इन जानकारियों की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो यह जिले के सबसे बड़े राजस्व घोटालों में से एक माना जा सकता है।