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समाधान समारोह 2026 : “सुलह का संकल्प – न्याय का विकल्प” के तहत विशेष लोक अदालत हेतु प्री-सिटिंग प्रारंभ……

कोरबा भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अभिनव पहल “समाधान समारोह – विशेष लोक अदालत 2026” के अंतर्गत आमजन को सरल, सुलभ एवं त्वरित न्याय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से व्यापक स्तर पर प्री-सिटिंग प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। यह विशेष आयोजन आपसी सहमति, संवाद एवं सौहार्दपूर्ण समझौते के माध्यम से विवादों के समाधान को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

यह समाधान समारोह 21 अप्रैल 2026 से प्रारंभ होकर आगामी 21, 22 एवं 23 अगस्त 2026 को आयोजित होने वाली विशेष लोक अदालत के साथ सम्पन्न होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित विभिन्न मामलों के त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण निराकरण हेतु पक्षकारों को इस विशेष अवसर का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

विशेष लोक अदालत में दीवानी एवं पारिवारिक विवाद, बैंक ऋण एवं वसूली प्रकरण, बीमा दावा, मोटर दुर्घटना दावा, चेक बाउंस मामले, सरकारी एवं सार्वजनिक उपक्रमों से संबंधित प्रकरण, उपभोक्ता विवाद, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण, किराया एवं भाड़ा विवाद सहित विभिन्न प्रकार के मामलों का आपसी सहमति से निराकरण किया जाएगा।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कोरबा द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि लोक अदालत की प्री-सिटिंग प्रक्रिया 06 मई 2026 से प्रारंभ हो चुकी है, जो 20 मई 2026 तक जिला न्यायालय कोरबा के वी.सी. कक्ष में आयोजित की जाएगी। इस दौरान संबंधित पक्षकारों को सूचना भेजकर सुलह बैठक में शामिल होने हेतु आमंत्रित किया जा रहा है। ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यमों से सहभागिता की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिससे अधिक से अधिक पक्षकार लाभान्वित हो सकें।

माननीय जिला न्यायालयों में प्रशिक्षित मध्यस्थों द्वारा दोनों पक्षों के बीच सौहार्दपूर्ण वातावरण में चर्चा कर लिखित समझौते तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य वर्षों से लंबित मामलों का शीघ्र, सरल एवं कम खर्च में समाधान सुनिश्चित करना है।

दिनांक 06 मई से 08 मई 2026 तक आयोजित प्री-सिटिंग बैठकों में माननीय न्यायाधीशगण —

श्रीमती गरिमा शर्मा (प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश),

डॉ. ममता भोजवानी (द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश),

श्री सुनील कुमार नंदे (तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश) एवं

सीमा प्रताप चंद्रा (जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, एफ.टी.सी.)

द्वारा पक्षकारों के बीच आपसी सहमति से विवादों के समाधान हेतु निरंतर सुलह बैठकें आयोजित की जा रही हैं।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कोरबा ने आमजन से अपील की है कि वे अपने लंबित मामलों के शीघ्र एवं शांतिपूर्ण निराकरण हेतु इस विशेष लोक अदालत का अधिकाधिक लाभ उठाएं। सहायता एवं जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कोरबा के दूरभाष नंबर 07759-299134 पर संपर्क किया जा सकता है।

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